पूर्व नौकरशाहों का खुला खत- किसान आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया टकराव भरा

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खुले पत्र में कहा गया, यदि भारत सरकार वास्तव में सौहार्दपूर्ण समाधान में रुचि रखती है, तो 18 महीने तक कानूनों को स्थगित करने के आधे-अधूरे कदमों का प्रस्ताव देने के बजाए, वह इन कानूनों को वापस ले सकती है और अन्य संभावित समाधानों के बारे में सोच सकती है. संविधान में कृषि विषय राज्य सूची में है.

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