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जानकारों का कहना है कि पिछड़ती हुई इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कुछ और उपायों की जरूरत थी. इकोनॉमी में सुधार के लिए राजकोषीय उपाय का अवसर भी गंवा दिया गया. हैरान करने वाली बात यह है कि कृषि मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालयों के आवंटन में कटौती कर दी गई है.
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