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कुछ जिलों में महाविकास आघाडी साथ मे चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुछ जगहों पर स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा. जब तक ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का फैसला नहीं होता तब तक चुनाव न हो ये एनसीपी की भूमिका रहने वाली है.
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