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Yasin Malik: राज्य सरकारों और राज्यपालों को एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है. इसके तहत राज्य सरकार चाहे तो किसी भी मुजरिम की सजा की समीक्षा कर सकती है. और अच्छे चाल-चलन और व्यवहार के आधार पर मुजरिम की सजा कम कर सकती है.
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