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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सितंबर में मुख्य सचिव से जांच शुरू करने और प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे. ये मामला वर्ष 2019 में 20 करोड़ रुपये के घोटाले और वित्तीय गबन के इर्द-गिर्द घूमता है.
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