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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के बीच टकराव मामले पर 18 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली सरकार का तर्क रहा है कि केंद्र दरअसल उसके और संसद के बीच के अंतर को खत्म करना चाहता है.
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