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शिवसेना मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानमंडल सचिव जीतेंद्र भोले ने सभी 54 विधायकों को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में अपने आदेश में कहा था कि विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा स्पीकर तय करेंगे.
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