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प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी. सुनवाई के दौरान कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना. इसे विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को झटका कहा, जिसपर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया.
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